ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ 2012-13 ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ…… ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਦੌਰਾਨ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਤ, ਮਾਲ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਘੁੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪਏ 357 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਢੰਗ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ੬ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ੮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਕਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਡੀ. ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
