ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਰਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਹੀ ‘ਵੀ ਫਾਰ ਵਿਕਟਰੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ‘ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ’ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਨਾਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਕਤਮ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ’ ਸਰਨੇਮ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ-ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ “ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ”। ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ,” ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਚ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ?” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਕੋਲਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ।
ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
