ਆਕਲੈਂਡ, 19 ਮਾਰਚ – ਐਕਟ ਲੀਡਰ ਡੇਵਿਡ ਸੀਮੋਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਿਸਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਜਾਨ ਟਿਨੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵਰਗੀਕਰਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ’ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਸ’ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ (Freedom Of Expression) ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ R16 ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੇਬਲਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਕੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
