ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਰੋਪ ਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ – 18 ਜੁਲਾਈ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਗੌਰਵਮਈ ਰੋਪ ਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੋਪਵੇਅ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ, ਬਿਲਡ, ਫਾਇਨਾਂਸ, ਓਪਰੇਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਐਫ.ਓ.ਟੀ.) ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਂ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਮ ਹੇਠ ਦੋ ਸਵੈ-ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਰਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ 12.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਚੰਡੀਗੜਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਚਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ (ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਆਫ਼ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਇਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਮਿਊਂਸਿਪਲਟੀਜ਼) ਰੂਲਜ਼ 2012 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2012 ਦੇ ਖਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ 2012 ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ (ਓ. ਯੂ. ਵੀ. ਜੀ. ਐਲ. ਸਕੀਮ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਟੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਓ. ਯੂ. ਵੀ. ਜੀ. ਐਲ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 3 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 7 ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 134 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, 7 ਵਾਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, 100 ਟਿਊਟਰ ਅਤੇ 21 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਿਊਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 423 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ 10 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 2 ਅਤੇ 15 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 2 ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 2-ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਏ-2 ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ-ਸੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਸਲੇਬਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਏ-2 ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਰੂਲਜ਼ 1934 ਦੇ ਨਿਯਮ 1.1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਡਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੌਰਾਨ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਯੂਟੀਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਲਾਟਸ) ਰੂਲਜ਼ 1983 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 8 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਐਕਟ 1992 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸੁਵਿਧਾ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਆਦਿ, ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ (ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ), ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਣ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣ (ਹਥਿਆਰਾਂ, ਡੀਲਰਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ, ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਲਰ ਆਦਿ), ਪੁਲਿਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ, ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ, ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਅਲਰਟ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਸਰਵਿਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਜਿਸ ਉਪਰ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ‘ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ’ ਅਤੇ ‘ਰਬੜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਇਲ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਰੁਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੈਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ 12.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵੈਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਕਾ-ਪੁੱਕਾ ੮ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਫੋਨ, ਡਾਟਾ ਕੇਵਲ, ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ, ਈਅਰ ਫੋਨ, ਆਡਿਓ ਡਿਵਾਇਸ, ਮੋਬਾਇਲ ਕਵਰ, ਮੋਬਾਇਲ ਬੈਟਰੀ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਹੋਲਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੰਡ ਉਪਰ ੫ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵੈਟ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਰਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਪੂਤ ਨਾਮਵਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਉਘੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰੁਸਤਮ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਤ ਭਾਵਨਾ ਸਦਕਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਭਾਏ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਬਖਸ਼ਣ।