ਐਫ. ਡੀ. ਆਈ. ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ : ਡਾ. ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) – ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ’ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁਪ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ, ਕੋਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ, 2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ….
ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹੋ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਥੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਸ਼ਰ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ. ਡੀ. ਆਈ. ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ੫ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇਸ਼ ਉਸਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ 200 ਵਰ੍ਹੇ ਗੁਆਉਣੇ ਪਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ, ਦਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਨ. ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
