ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਸਤੰਬਰ – ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ- ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਬਿੱਲ 2020, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ 2020 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਏਪੀਐੈੱਮਸੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ (ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ) ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਖਾਣਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ ਜਿਹੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਾ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
