ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – 28 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਪਾਟਿਲ ਕੋਲ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਰੋਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਗੜ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੰਬਰ 2277, 2011, ਤੇ 1464, 2011 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ. ਬਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਭਾਵੂਕ ਮੁਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਿਗੜਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਂਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦੀਏ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਅਡਵਾਣੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਫਾਂਸੀ ਟਲਣ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ-ਭਾਜਪਾ ਚੁੱਪ
ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁੱਕੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਫਜਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਟਹਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਲ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੇਹਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਵਾਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰਾਜੋਆਨਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੇਹਰਾ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਣ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ਟਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਣਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੁੱਕੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
