ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 6 ਅਗਸਤ – ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਾਲਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਰੀਡਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਕੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਣ’ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ 1986 ਵਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 90 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੇਨੈਂਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ 26 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। 90 ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਰਗੇਜ਼ ਸੇਲ ਆਦਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ 42 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਮਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
