ਆਕਲੈਂਡ, 8 ਮਾਰਚ – ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ “ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ” ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੱਟ-ਲਿਸਟ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਰੂਬਲ ਵਿੱਚ’ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੰਡਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਲਟ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਅਲਬਾਨੀਆ, ਅੰਡੋਰਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਜਰਸੀ, ਐਂਗੁਇਲਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਸ, ਜਿਬਰਾਲਟਰ, ਈਯੂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ, ਆਈਸਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੋਨਾਕੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਵੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੈਨ ਮਾਰੀਨੋ, ਉੱਤਰੀ ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਅਮਰੀਕਾ, ਤਾਈਵਾਨ, ਯੂਕਰੇਨ, ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਹਨ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਰੂਬਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਘੇਰੇ ਹੋਏ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਿਕਾਸੀ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੇਲਾਰੂਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਅਲੀਗਾਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ $ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਫ਼ੰਡ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ $ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੌਰੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
