ਲਖਨਊ, 10 ਮਈ – ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਟੇਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚਾਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਲਵਕੁਸ਼, ਅੰਕਿਤ ਦਾਸ, ਸੁਮਿਤ ਜੈਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤਿ-ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਮੋਨੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਪਹਿਲ ਦੀ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ‘ਚ ਇਹ ਕਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁੜਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ’। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਨਾਉਣੇ, ਕਾਇਰਾਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਸਨ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
