ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਚ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ‘ਮੰਦਭਾਗੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।” ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਵਕੀਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ‘ਤੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਿਹਾ,”ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ।” ਸੰਖੇਪ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਕ ਸੁਨੇਹੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ‘ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ (ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਕੀਲ) ਫ਼ੌਰੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ‘ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ’ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅਤੇ ਸੀ ਐੱਸ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
