ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – 27 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 43 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਟਕੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸੱਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਯੁਕਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ 25 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਦਨ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਦਾਂ ਬਿੱਲ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁੱਖਦਾਈ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ., ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ 10 ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟਵਰਤੀ … ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ੭ ਸਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ, ਪਰ ਗੈਰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹ ਸਦਨ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬਾ ਲੋਕਅਯੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀਆਂ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਆਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲਪਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਈਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭਾਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕੱਣਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਸੋਨਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਨਰਾਇਣਸਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਬੱਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਉਪਰ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 187 ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਜਟ ਇਜਲeਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
