ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ – 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਜ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਫਨ ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’। ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਜਾਰਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ’। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
