ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਅਗਸਤ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਵਿਾਦਿਤ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਤੇ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਵਿਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੁਲੀਸ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਰੱਖੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਦਨ ਦੇ ਐਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਪੇਪਰ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਕੋਲ 330 ਤੋੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਡੀ, ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਡੀ ਤੇ ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਕਰੀਬ 109 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ 120 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 243 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 238 ਹੈ।
