ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਮੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ 2011 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿੱਲ 1956 ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
