ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਈ

ਹਾਲ ਅੰਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ – ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅਜ਼ ‘ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਂਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਲ ਅੰਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ,”ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ, ਸਾਈਕਲ, ਬਾਈਕ, ਵਾਹਨ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਜਲੂਸ ਆਦਿ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ।” ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿੱਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਚੁਅਲੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੋਣ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਆਦਿ ‘ਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।