ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸਹਿਮਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ – ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੜਤਾਲ ਵਿਖੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੇਖਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਉਕਸਾਵੇ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਉਸਾਰੂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਅਤੇ “ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਅਰੇ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।