ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਫਰਵਰੀ – ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 137 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਐਗਰੀ-ਇਨਫਰਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (ਏਆਈਡੀਸੀ) ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੈੱਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਈ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਲਆਈਸੀ ਦਾ ਆਈਪੀਓ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੇਰਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਂਜ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਟੋ ਪਾਰਟਰਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਰ ਪੈਨਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿਆਜ ਲਈ ਟੈਕਸ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021-22 ਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ॥ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਟੈਬਲੈੱਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ 110 ਮਿੰਟ ਲੰਮੇ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ‘ਬਹੀ ਖਾਤਾ’ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਬਲੈੱਟ ਸੀ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 137 ਮਿੰਟ ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 160 ਮਿੰਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 5.54 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਖੇਤਰ ਲਈ 1.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਦੋਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ ਮੰਗ ਵਧੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖੇਤਰ ਲਈ 2.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਣਨੀਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ/ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਖ਼ਰਚੀ ਗਏ, ਖ਼ਰਚੀ ਗਏ ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਗਏ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।’ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਹੇ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.5 ਤੇ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਗਰੀ-ਇਨਫਾ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐੈੱਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 17 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਲਈ 1,14,768 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਲੇਗੀ 5.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਰਾਸ਼ੀ 1,31,531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰਾਸ਼ੀ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਗਰਾ-ਇਨਫਰਾ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧ ਫ਼ੰਡ ਮਿਲਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਅਲਾਟ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,23,017.57 ਕਰੋੜ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 8513.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਕੌਟਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਉੱਪਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 1308.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ-ਇਨਫਰਾ (ਖੇਤੀ-ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਲੇਠਾ ਡਿਜੀਟਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਏਪੀਐੱਮਸੀ’ਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਤਹਿਤ ਸਿਰਜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਕੋਰਪਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੀਮ’, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਟਮਾਟਰ, ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਆਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 22 ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ (ਈ-ਨਾਮ) ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ 1000 ਹੋਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਚੀ, ਚੇਨੱਈ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਪਾਰਾਦੀਪ ਤੇ ਪੇਟੂਆਘਾਟ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੱਛੀ ਹਾਰਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ
ਮੋਬਾਈਲ, ਏਸੀ, ਫ਼ਰਿਜ, ਸ਼ਰਾਬ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ, ਕਾਬੁਲੀ ਛੋਲੇ, ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਸਤਾਂ, ਸੋਲਰ ਇਨਵਰਟਰ
ਕੀ ਸਸਤਾ
ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਲੋਹਾ, ਸਟੀਲ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ, ਪਲੈਟੀਨਮ, ਪੈਲੇਡੀਅਮ, ਅਲੋਹ ਧਾਤਾਂ
ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ
ਉਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ 36 ਪੈਸੇ, ਜੀਐੱਸਟੀ 15 ਪੈਸੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ 14 ਪੈਸੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 13 ਪੈਸੇ, ਉਤਪਾਦ ਫ਼ੀਸ 8 ਪੈਸੇ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 3 ਪੈਸੇ, ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖ
- ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ 2.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 137 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ
- ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫ਼ੰਡ ਵਧਾ ਕੇ 40,000 ਕਰੋੜ
- ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 15,000 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/750 ਏਕਲਵਿਆ ਸਕੂਲ/ਐੱਨਜੀਓ’ਜ਼ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ 100 ਨਵੇਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼
- 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ
- ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਰੇਲਵੇ ਲਈ 1,10,055 ਕਰੋੜ
- ਰੇਲ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
- ਪੀਐੱਫ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ
- ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ, ਐੱਫਡੀਆਈ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ
- ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਰਾਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
- ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2020-21) ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 9.5 ਫ਼ੀਸਦੀ
- 2021-22 ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਸਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਲਈ ਆਇਆ ਬਜਟ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਜਟ 2021-22 ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ-2021 ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਨਅਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ, ਲੋਕ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ਼ਰੀਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
