ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ(ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ) ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਪਾਟਿਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ,ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ.ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ੯੯ % ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਆਈਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ੩੦-੪੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐਸ. ਆਦਿ ਬਣਦੇ ਸਨ।
ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ੨੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਸੀਪਲ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ੨੦ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਆਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਿੰਜ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਜਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਲੁਆ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ਼ਾਂ,
ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਆਬਦੇਹ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ,ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੋਟ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ/ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ
ਲਿਆਉਣ।
