ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝਿਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੱਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹੁ ਫੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਵੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ÷ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਂਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾ੍ਰਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੂਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ, ਚਿੰਤਕ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਏਏ (ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ) ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਗਾਹ ਵਧੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਛੁਪੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਤੋ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਉੜੀਸਾ ਯੂਪੀ ਆਦਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਢੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ।
ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ” ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਇਕ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ, ਸਾਧਨ, ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਹਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਦਾ ਆਭਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਦੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਾੜ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਖੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਉਂਤ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਸੁਪਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਉੱਪਰ ਹੋਰ “ਸ਼ੜਯੰਤਰ ਕਮਾਈ” ਦੇ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਤੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ” ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਮਸੇਰ ਭਾਈ ” ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਲ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅਣਭੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਰ ਇਲੈੱਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰੇਟਾਂ ਉੱਪਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਭੈਹਿ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਬਣ ਰੇਤ ਵਾਂਗ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਵਿਛ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਗ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਾਂਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹਰ ਵਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ” ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ”।
ਲੇਖਕ – ਸ. ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ
E-mail: dalvindersinghghuman@gmail.com