ਵੈਲਿੰਗਟਨ, 31 ਅਗਸਤ – ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਕੀਵੀਸੇਵਰ ਸੇਵਾ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਪਾਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਫ਼ੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਫ਼ੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕੀਵੀਸੇਵਰ ਬੈਲੰਸ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੀਵੀਸੇਵਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 15% ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ-ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿ ਕੀਵੀਸੇਵਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਹੀਵ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਵੀਸੇਵਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਵੀਸੇਵਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲੈਰੀਅਨ ਕਾਲ ਕੀਵੀਸੇਵਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ-ਤਬਦੀਲੀ ਛੋਟੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਵੀਸੇਵਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਵੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ 2026 ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ‘ਚ $225 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
