ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਕਤੂਬਰ – 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਤਹਿਤ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਇਵਜ਼ ‘ਚ ਨਗਦੀ ਵਾਊਚਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲਟੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਗਦੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 10 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਰੁਪੈ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਕੁੱਲ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਐੱਲਟੀਸੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ’ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਲੈਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਇਕ ਗੁਣਾ ਬਰਾਬਰ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲਟੀਸੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 5,675 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਧਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਨਾਲ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਸੜਕਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ 4.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
