ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਜੂਨ – ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2023 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
