ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ – ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ 30 ਹੋਰਨਾਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰਵ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਫਰੋਲਾ-ਫਰਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ, ਗੁੜਗਾਓਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੰਬਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਲਖਨਊ ਤੇ ਬੰਗਲੂਰੂ ਸਣੇ 31 ਵੱਖ ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਰਟੀਕਲਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਘਰ 14 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਗਈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਣੇ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤਿਵਾੜੀ, ਸਹਾਇਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਭਟਨਾਗਰ ਤੇ ਨੌਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੇ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ‘ਓਨਲੀ ਮੱਚ ਲਾਊਡਰ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਓ ਵਿਜੈ ਨਾਇਰ, ਪੈਰਨੋਰਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਨੋਜ ਰਾਏ, ਬ੍ਰਿੰਡਕੋ ਸਪਿਰਿਟਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਮਨਦੀਪ ਢੱਲ ਤੇ ਇੰਡੋ ਸਪਿਰਿਟਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੀਰ ਮਹੇਂਦਰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚਲੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਬਡੀ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਪਾਂਡੇ- ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ‘ਨੇੜਲੇ ਸਹਾਇਕ’ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ.ਸਕਸੈਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
