ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਐੱਸ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ‘ਚ 27 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCS) ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਣੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ।
ਸੀਸੀਐੱਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ/ਸੈਨਿਕ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ/ਜਲ ਸੈਨਾ/ਹਵਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਪੀਐੱਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਛੋਟ ਯੋਜਨਾ (SVES) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ SVES ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। SVES ਵੀਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ 48 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
