ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਜਨਵਰੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ‘ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਗੁਣਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਠੰਢ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੀਏ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।
