ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਕ ਕੇਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗਸਤ – ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2002 ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ 11 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਅਰਥ’ ਦੱਸ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਰ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਪੀਸ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਯੂ.ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਸਿੱਟ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਨਰੋਦਾ ਗਾਓਂ’ ਦੰਗਾ ਕੇਸ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਪੀਲੇਟ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
