ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜਨਵਰੀ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
