ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਢੁਕਵੇਂ ਮੰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ (ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ” ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਧੀਨ’ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ।
