ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਕਤੂਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬੜੀ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
