ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2002 ਦੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਣੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਊਂਟਰ (ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ) ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹਨ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?’’ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੀ.ਟੀ.ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਗਿਆ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੌਖੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।’’ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਬੀ ਤੇ ਤੀਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 29 ਨਵੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1992 ਦੀ ਰੈਮਿਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ’ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਸਪੀ, ਸੀਬੀਆਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ, ਮੁੰਬਈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਬੀਆਈ), ਸਿਟੀ ਸਿਵਲ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁੰਬਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਸਣੇ ਸੱਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਦੀ ਸਬ-ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 11 ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵੰਤਭਾਈ ਨਾਈ, ਗੋਵਿੰਦਭਾਈ ਨਾਈ, ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਭੱਟ, ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ, ਬਿਪਿਨ ਚੰਦਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕੇਸਰਭਾਈ ਵੋਹਾਨੀਆ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੋਰਧੀਆ, ਬਾਕਾਭਾਈ ਵੋਹਾਨੀਆ, ਰਾਜੂਭਾਈ ਸੋਨੀ, ਮਿਤੇਸ਼ ਭੱਟ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰੋੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ 11 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
