ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004’ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਏ ਆਰ ਦਵੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ 2004 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
