ਪੰਜਾਬ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਏਜੰਸੀ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ……. ਵਲੋਂ 93,000 ਟਨ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਨੀਵੀਂਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਛੱਪੜ ਬਣਵਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਉਪਦਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 65,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 6560 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮੱਛੀ ਦਾ ਉੱਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਤਿਵਿਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ. ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾØਇਤੀ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਆਦਿ ‘ਚ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਛੱਪੜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਲਾ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 11,667 ਹੈਕਟੇਅਰ ਏਰੀਆ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 7,500 ਮੱਛੀ ਪਾਲਕ 0.5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 5.0 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਤਲਾਬ ਬਣਾਕੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 16,317 ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫਤ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਆਮਦਨ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਛੱਪੜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਟੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
