ਜਲੰਧਰ – ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 3000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 4000 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਖ਼ਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009-10 ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 4000 ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 500 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ‘ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ’ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
