ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਨਵੰਬਰ – ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਉ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿਉ, ਨਿਊਜ਼ਕਲਿੱਕ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫੀਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਭੇਜਣ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 4 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
