ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜਨਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਅੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 22 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਔਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਨਨ ਮੌਲਾ ਸਮੇਤ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ (ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ), ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ (ਬੀਕੇਯੂ ਟਿਕੈਤ) ਆਦਿ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਦਲੀਲ ਦੀ ਕਾਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਘੱਟ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਰੋਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ/ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੌਰਾ 21 ਤੋਂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਵੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ 3-4 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
