ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ – ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਵਨ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ‘ਸ਼ਰਤਾਂ’ ਨਾਲ। ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 82 ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 181 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਲਈ ਉਠਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
