ਮੁੰਬਈ, 6 ਜੁਲਾਈ – 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਇਆਨ ਡੀ’ਸੂਜ਼ਾ ਤੇ ਸਟੈਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਹਿਰ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਵਾਮੀ (84) ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਮੌਤ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 1.24 ‘ਤੇ ਹੋਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਐਨ.ਜੇ. ਜਮਾਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਜੇਸੁਇਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ’ (ਭਾਰਤ) ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਦੇਹਾਂਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ‘ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।’ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 176(1ਏ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਦੇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਾਦਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਮੈਸਕੇਅਰਨਹਾਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਯੂਏਪੀਏ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਰੇਗਾਓਂ-ਭੀਮਾ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇੜੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸੇਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਮੌਤ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ – ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਾਦਰ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਪੀਐਮ ਆਗੂ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੇਰਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਨਆਈਏ’ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ – ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਹਿਰ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ਼ਿਲਾ-ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ’।
