1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। 1984 ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸੇ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ-ਬੱਚੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜ ਪਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜੀਵੇਂ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਮਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2733 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਜ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜੀਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਯਾਨੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਊ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇਪਣ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸਆਈਟੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਨ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੱਠੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਤਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪੰਨਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ…? ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ, ਆਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।
