ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿਟੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੁਕਮ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ’ਚ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।’ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਗਜ਼ਵੇਅ ਕੈਂਪ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸਐੱਚਓ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ (79 ਸਾਲ) ਕਰਕੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਸੌ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਮਰ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।’’
ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ (ਸਾਬਕਾ) ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ‘ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ’ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਸੰਗੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ’’।
