ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ – 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਸੀਐੱਮ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਐੱਨਸੀਐੱਮ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਸਨ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
