ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜਨਵਰੀ – ਇੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐਨ. ਢੀਂਗਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 2006 ਬੈਚ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੁੱਲਾਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ (ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਕਾਹਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐਮ. ਪਾਂਚਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 241 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ 250 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ 241 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ ੯ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ੨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਿੱਟ ਦੇ 199 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 1986 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਅਸਥਾਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 293 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ 199 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
