ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 26 ਮਈ – ਅੱਜ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 34 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 1991 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੁਲਾਈ, 1991 ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ/ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਪੀਲੀਭੀਤ (ਯੂਪੀ) ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ 10-11 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਗਿਆਰ੍ਹਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ।
