ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਰਤਾ)-ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜਕੀਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਕੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ……. ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਪੰਜ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ।
15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਚੌਧਰੀ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਲਖਵੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਵਾਜ਼ਾ ਹੈਰਿਸ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਥੇ ਬੰਦ ਆਪਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਆਯੋਗ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 7 ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸਤਗਾਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
