ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ) – ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨ ਗਣਨਾ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਘੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
