ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਘੋਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿੱਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਆ, ਉਸ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬਾਨ੍ਹਣੂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਫਲਸਰੂਪ ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੁਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿੱਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜੁੜੇ। ਇਸ ਉੱਭਰੀ ਅਦੁੱਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਲਸਰੂਪ ਇਸ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ, ਮਾਉਵਾਦੀ ਆਦਿ ਕਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ‘ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਾਂ’।
ਇਹ ਕਾਲਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਸ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਲਈ ਵੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਮਿੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੇਤੀ ਪੁਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੁਰ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐੱਸ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਬੇ-ਬਾਕ ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਲੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਲੀਪਾਪ’ ਥਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਉਭਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਅੱਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਪੁਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੁਰ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਿਆਜ ਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਦੀਵੀ ਘੁਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ (36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ) ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੱਕ ਚੁਕਾ ਪਾਣਾ ਹੀ ਮੁਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਟੜੀਓਂ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਉੱਜੜਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਨਾ ਉਗਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਹਿਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੇਤੀ (ਵਿਰੋਧੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ’ ਕਿਸਾਨੀ ਪੁਰ ਵੀ ਮਾਰੂ ਚੋਟ ਮਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ (ਰੱਖਿਅਕ) ਭੁਜਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ: ਜੇ ਸਚਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ, ਸਾਂਝਾ, ਸਦੱਭਾਵਨਾ-ਪੂਰਣ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਿਲੇ ਉਭਾਰ ਤੋ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਚ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
