ਚੇਨਈ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੈਂਥਿਲਕੁਮਾਰ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਗਿਣਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ 77 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਮਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੋਲਕਾਤਾ – ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
