ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਹਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ‘
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1962 ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵਿਨੋਦ ਦੁਆ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ, ਮਾਨਹਾਨਿਕਾਰਕ ਸਾਮਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਪਾਦਕ ਦੁਆ ਨੇ ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦੂਆ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕਾ (legislature) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਰਾਜਦਰੋਹ ਉੱਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਕੇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 1962 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
