ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਕਤੂਬਰ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ‘ਪੈਗਾਸਸ’ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੱਜ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਾਮੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ.ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ”ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ” ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਰਮੀਆਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਖਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਆਰ. ਵੀ. ਰਵਿੰਦਰਨ ਕਰਨਗੇ।
ਪੈਗਾਸਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਥਿਤ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਸਥਾਨ ‘ਮੀਡੀਆਮਾਰਟ’ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
