ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਓਧਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਚੈਨਲ, ਅਖ਼ਬਾਰ, ਐਂਕਰ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧਕੇਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਏਨੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਥੱਪੜ ਜੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਥੱਪੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਮੀਡੀਆ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ? ਜਨਤਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ? ਜਨਤਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਨੇਤਾ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਈ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ‘ਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ, ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵਸਤ ‘ਤੇ। ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ? ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਥੱਪੜ ਕੱਢ ਮਾਰੇਗਾ? ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਕਸਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇੰਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਸਲੇ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਏ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤਖ਼ੋਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਲਟਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਦਾ ਸਰੂਰ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ। ਅਸਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਬੇਬਾਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਨੇਤਾ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਥੱਪੜ ਕੱਢ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ-ਰੱਖਿਅਕ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ ਖ਼ਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਭੁੱਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਮੋਬਾਈਲ : +91 94171 53513
